मराठा कुणबी, दलित (अनुसूचित जाती), भटके विमुक्त, ओबीसी, एसबीसी समुदायातील संशोधक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती संदर्भात दि. 24 जून 2024 पासून फुलेवाडा, पुणे येथून विधानभवन, मुंबई येथे संयुक्त पायी लॉन्गमार्च काढण्यात आला आहे.
समाचार इन: मराठा कुणबी, अनुसूचित जाती (SC), इतर मागासवर्ग (OBC), भटके विमुक्त (VJNT), विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) आणि इतर नॉन क्रिमिलेअर समूहातील संशोधक विद्यार्थी यांना सारथी, बार्टी व महाज्योती या संस्थांच्या माध्यमातून संबंधित समुदायातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी फेलोशिप दिली जाते.
विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा अध्यादेश काढण्यात आला
शासनातील काही असंवेदनशील अधिकारी यांनी एकत्र येत अन्याकारकरित्या असंवैधानिक अशी उच्च स्तरीय समिती दि. 30 ऑक्टोबर 2023 रोजी स्थापन करून यातून बार्टी, सारथी व महाज्योती संस्थांची स्वायत्तता काढून घेत सर्व बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा असा अध्यादेश काढला. ज्यात समान निकषाच्या नावाखाली देण्यात येणाऱ्या फेलोशिपसाठी विद्यार्थी निवडण्याची संख्या ही संबंधित सर्व समुदायाच्या लोकसंख्या, असणाऱ्या जातीची संख्या आणि सामाजिक न्यायाचा विचार न करता अतिशय तुटपुंज्या स्वरूपातील जागा ठरविण्यात आल्या. गेल्या दीड वर्षाहून अधिक काळ तीनही संस्थेच्या वतीने अर्ज केलेले विद्यार्थी वेगवेगळ्या ठिकाणी विविध संविधानिक मार्गाने उपोषणे, निदर्शने व आंदोलने करत आहेत. मात्र कुठल्याही प्रकारची दखल अद्याप शासनाकडून घेण्यात आलेली नसून विद्यार्थ्यांना शिक्षण सोडण्याची वेळ आलेली आहे.
शासनाच्या वतीने विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करण्यात आली
उच्चस्तरीय समितीने विद्यार्थ्यांच्या विरोधात घेतलेल्या निर्णयाच्या व इतर शैक्षणिक मागण्या मांडण्यासाठी आंदोलन, उपोषण सुरु असताना अनेक विद्यार्थ्यांचे मानसिक व शारीरिक आरोग्य ढासळल्याने दि. 14 डिसेंबर 2023 रोजी काही विद्यार्थ्यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशानात बैठक आयोजित करण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांना आश्वासन दिले की, आपल्या मागण्याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून तुम्हाला न्याय देवू, असे सांगत उच्चस्तरीय समितीने निर्णय घ्यावा असे सांगितले. मात्र उच्चस्तरीय समिती मधील सदस्य सचिव यांनी आम्ही कुठलाही निर्णय घेऊ शकत नाही असे विद्यार्थ्यांना सांगितले. तेवढ्याच जागा ठेवून कुठल्याही प्रकारे सहानुभूती दाखवली नाही. त्यांनी पुन्हा मंत्री मंडळाकडे बोट दाखवले व मंत्री मंडळ हे उच्चस्तरीय समितीकडे बोट दाखवीत आहे. आता सहनशीलता संपल्याने अखेरीस तीनही संस्थेतील विद्यार्थ्यांनी एकत्र येत जेथून बहुजनांच्या शिक्षणाची दारे उघडी झाली, अशा महात्मा फुले वाड्यातून पावसाळी अधिवेशनावर पायी लॉंग मार्च काढण्यात आला आहे.
आधीच फुटलेला पेपर जशाचा तसा छापून आला
30 ऑक्टोबर 2023 च्या अध्यादेशाचा आधार घेवून बार्टी, सारथी व महाज्योती या तीनही संस्थेच्या व्यवस्थापकांमार्फत मुद्दा विचाराधीन असतानाच अन्यायकारकरित्या संपूर्ण महाराष्ट्रातील फक्त चार केंद्रे निवडून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या “सेट” विभागाच्या मार्फत परीक्षा आयोजित केली. पहिली परीक्षा ही दि. 24 डिसेंबर 2023 रोजी घेण्यात आली. या परीक्षेत आधीचा पेपर पुन्हा आला, आधीच फुटलेला पेपर जशाचा तसा छापून आला. विद्यार्थ्यांनी ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी तो पेपर लगेच रद्द करून नवीन परीक्षा घेण्याची घोषणा केली.
दुसऱ्यांदा घेण्यात आलेल्या परीक्षेतही विद्यार्थ्यांच्या पुढ्यात सीलबंद नसलेले झेरॉक्स केलेले पेपर
पुन्हा दुसरी परीक्षा त्यांनी दि. 10 जानेवारी 2024 रोजी आयोजित केली. त्यात काही पेपर हे झेरॉक्स होते. कुठल्याही प्रकारचा सील तिथं लावलेला नव्हता. तो देखील पेपर फुटलेला असल्याने विद्यार्थ्यांनी पेपर दिला नाही. या दोन्ही परीक्षेत विद्यार्थ्यांचे आर्थिक आणि मानसिक नुकसान मोठ्या प्रमाणावर झाले. यात शासनाचा लाखो रुपयांचा चुराडा झाला. या सगळ्यांचा निषेध आणि संशोधकांच्या हक्काची असणारी दोन वर्षांपासून प्रलंबित असणारी फेलोशिप त्यांना मिळावी या मागणीसाठी विद्यार्थी आता रस्त्यावर उतरले आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या
1) 2022-23 साली नोंदणी झालेल्या सारथी, बार्टी व महाज्योती संस्थेतील मागील वर्षीच्या निकषाप्रमाणे अर्ज केलेल्या सर्व पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांना तात्काळ नोंदणी दिनांकापासून अधिछात्रवृत्ती अदा करावी.
2) सारथी, बार्टी व महाज्योती या तीनही संस्थेचा स्वायत्त दर्जा काढून त्यांचे सार्वभौमत्व संपुष्टात आणणारा 30 ऑक्टोंबर 2023 रोजीचा अध्यादेश तात्काळ रद्द करावा.
