समाचार इन: सत्ताधारी भाजपच्या नेतृत्वात असणाऱ्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) यावर्षी एप्रिलमध्ये त्यावेळी राज्यसभेत बहुमत मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यावेळी नामनिर्देशित श्रेणीच्या अनुषंगाने उर्वरित असणाऱ्या सहा रिक्त जागा भरल्या जातील आणि नवनिर्वाचित सदस्य शपथ घेतील. राज्यसभा सचिवालयाकडे उपलब्ध असणाऱ्या आकडेवारीनुसार, सध्या ९४ सदस्य असलेल्या भाजपाने नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत वरील सभागृहात दोन जागा प्राप्त केल्याने त्यांचे संख्याबळ हे 96 वर पोहोचले आहे.
दुसरीकडे एनडीएचे संख्याबळ, ज्यामध्ये सध्या 113 सदस्य आहेत, सर्व नामनिर्देशित सदस्यांनी शपथ घेतल्यानंतर यावर्षी एप्रिलमध्ये 245 सदस्यांच्या सभागृहात 123 चा अर्धा टप्पा पार करेल. सध्या, केवळ सहा सदस्य आहेत ज्यांना भारताच्या राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून राज्यसभेत खासदार म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आले आहे. ज्यापैकी काहींनी नंतर भाजपमध्ये प्रवेश केला. सभागृहात एकूण 12 नामनिर्देशित सदस्य आहेत.
आकडेवारीवरून असे दिसून येते की काही अपक्ष आणि नामनिर्देशित सदस्यांच्या पाठिंब्याने एनडीएचे, ज्याला आतापर्यंत वरच्या सभागृहात बहुमत नव्हते, अखेरीस या एप्रिलमध्ये जादुई आकडा गाठेल, ज्यामुळे राज्यांच्या परिषदेत महत्त्वाचे कायदे मंजूर करण्यात मदत होईल. 15 राज्यांतून राज्यसभेच्या 56 जागांवर निवडणूका झाल्या, ज्यामध्ये भाजपने 30 जागा जिंकल्या, काँग्रेस 9, सपा 2, टीएमसी 4, व्हायएसआरसीपी 3, आरजेडी 2, बीजेडी 2 आणि एनसीपी, शिवसेना, बीआरएस आणि जेडीयू ने प्रत्येकी एक-एक जागा जिंकल्या. काँग्रेसचे संख्याबळ 30 जागांवर घसरल्याने संयुक्त विरोधी पक्षाचे वरच्या सभागृहात 100 पेक्षा कमी खासदार आहेत.
सत्ताधारी सरकारसाठी वरिष्ठ सभागृहात बहुमत असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे कारण यापूर्वी अनेक मोठे कायदे संख्याबळाअभावी रखडले आहेत. तथापि, सत्ताधारी भाजपने नुकतेच वरच्या सभागृहात प्रमुख कायदे मंजूर करण्यासाठी बीजेडी आणि वायएसआरसीपी सारख्या पक्षांचा पाठिंबा मागितला होता. ओडिशावर राज्य करणाऱ्या बीजेडी आणि आंध्र प्रदेशवर राज्य करणाऱ्या वायएसआरसीपीचे राज्यसभेत प्रत्येकी नऊ खासदार आहेत. याव्यतिरिक्त बीआरएसचे सात खासदार आहेत आणि बसपा, आययूएमएल आणि टीडीपीकडे प्रत्येकी एक-एक खासदार आहेत, जे अद्याप कोणत्याही युतीचा भाग नाहीत.
