Narendra Modi: आज 9 जून रोजी नरेंद्र मोदी सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेणार आहेत. मोदी सातत्याने हे सांगत आले आहेत की, त्यांचा तिसरा कार्यकाळ हा मोठमोठ्या निर्णयांसाठी अतिशय महत्त्वाचा असणार आहे, मागील 10 वर्षे हे तर फक्त ट्रेलर होते. चला तर मग आपण जाणून घेऊया अखेरीस एनडीए सरकार कोणते मोठे आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊ शकते?
समाचार इन: रविवारी देशात नवे सरकार स्थापित होणार असून नरेंद्र मोदी सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेतील. सुमारे सहा दशकानंतर असे पहिल्यांदा होईल जेव्हा एखादा नेता हा सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदी विराजमान होईल. आजपासून नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली तिसऱ्यांदा सरकार कामाला सुरुवात करणार आहे.
मोदी सातत्याने हे सांगत आले आहेत की, त्यांचा तिसरा कार्यकाळ हा मोठमोठ्या निर्णयांसाठी अतिशय महत्त्वाचा असणार आहे, मागील 10 वर्षे हे तर फक्त ट्रेलर होते. जेव्हा त्यांना एनडीए संसदीय दलाचे नेते म्हणून निवडण्यात आले, तेव्हाही त्यांनी या गोष्टीला दुजोरा दिला होता. मोदी यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात जम्मू-काश्मीर मधून कलम 370 हटवणे, राम मंदिर बांधणे, नागरिकता अधिनियम कायदा लागू करणे असे मोठे निर्णय घेण्यात आले. अशातच लोकांच्या मनात देखील हे प्रश्न निर्माण होत आहेत की, अखेरीस यावेळी एनडीए सरकार कोणते मोठे निर्णय घेईल आणि कोणत्या क्षेत्रात हे निर्णय लागू होतील?
एक देश एक निवडणूक
लोकसभा निवडणूक 2024 च्या भाजपाच्या जाहीरनाम्यात ‘एक देश एक निवडणूक’चे आश्वासन देण्यात आले आहे. नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजपाच्या तमाम बड्या नेत्यांनी यास लागू करण्यासाठी पुढाकार घेत असल्याचे वक्तव्य केली आहेत. नरेंद्र मोदींनी 2019 च्या स्वातंत्र्यदिनी एक देश एक निवडणुकीचा उल्लेख केला होता. तेव्हापासून भाजप अनेक प्रसंगी ‘एक देश एक निवडणूक’ बोलत आहे. खरंतर कायदा आयोगाच्या मसुदाच्या अहवालानंतर 2018 मध्ये एक देश एक निवडणूक बद्दल चर्चा सुरू झाली होती. त्या अहवालात आर्थिक कारणे नमूद करण्यात आली होती. 2014 मधील लोकसभा निवडणुकीचा खर्च आणि त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकांचा खर्च जवळपास सारखाच असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. त्याचवेळी निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास हा खर्च 50:50 च्या प्रमाणात विभागला जाईल.
सध्या माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीने आपला अहवालही राष्ट्रपतींना सादर केला आहे. आता तिसऱ्या टर्ममध्ये एनडीए सरकार त्याची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह धरू शकते. एनडीए सरकारमधील प्रमुख पक्ष बनलेल्या जेडीयूनेही यावर आपला पाठिंबा व्यक्त केला आहे.
समान नागरी कायदा
देशभरात सर्वांसाठी समान कायदा बनवणे हा भाजपच्या अजेंड्यावरील महत्वाचा विषय आहे. पक्षाने 2024 च्या जाहीरनाम्यात हा विषय ठेवला आहे. 2022 मध्ये झालेल्या उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने हा मुद्दा बनवला आणि निवडणुका जिंकल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी ही केली होती. आता भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएच्या तिसऱ्या कार्यकाळात समान नागरी कायदा पुढे नेण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. मात्र, यासाठी मित्र पक्षांचा पाठिंबा मिळवणे हे मोठे आव्हान असेल. यूसीसीच्या बाबतीत जेडीयूनेही यात सर्वांचे मत आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
परराष्ट्र धोरणात यूएनएसी (UNAC) च्या स्थायी सदस्यत्वावर भर
नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा आपल्या भाषणांमध्ये जागतिक नेता म्हणून भारताचे स्थान मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे भारताचे बहुप्रतीक्षित स्थायी सदस्यत्व मिळवणे हे मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील परराष्ट्र धोरणाचे उद्दिष्ट असेल. परराष्ट्र धोरणाच्या आघाडीवर, सरकार यूएनएसी सदस्यत्वावर लक्ष केंद्रित करेल, परंतु या प्रयत्नात संयुक्त राष्ट्र सुधारणांचा ही समावेश असेल. यूएनएसी मध्ये सुधारणा करणे हे मोठे आव्हान असेल, कारण स्थायी सदस्य चीनने त्यात भारताच्या समावेशास अनेकदा विरोध केला आहे.
आयुष्मान भारतचा आरोग्य क्षेत्रात विस्तार
तिसऱ्या टर्म मध्ये केंद्र सरकारची प्रमुख आरोग्य विमा योजना आयुष्मान भारत मोठ्या आकारात दिसू शकते. प्रमुख निर्णयांची ‘मोदी की गॅरंटी’ तिसऱ्या टर्ममध्ये पूर्ण होईल असे नरेंद्र मोदी निवडणुकीच्या कार्यक्रमात सांगत आले आहेत. निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर भाजप कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना मोदींनी भविष्यासाठी आपल्या दृष्टिकोनाची रूपरेषा सांगितली होती. यावेळी मोदींनी आयुष्मान भारत अंतर्गत मोफत आरोग्य सेवेच्या अभूतपूर्व प्रवेशावर विशेष भर दिला.
याशिवाय भाजपच्या 2024 च्या जाहीरनाम्यात 70 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक आणि ट्रान्सजेंडर समुदायाचा समावेश करण्यासाठी आयुष्यमान भारतच्या व्याप्तीचा विस्तार करण्याचे आश्वासन देखील देण्यात आले आहे.
