नाशिक: कांद्याच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारनं तीन महिन्यांपूर्वी कांदा निर्यातबंदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारच्या या निर्णयामुळं कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर दिसून आला.
राज्यभर या निर्णयाच्या विरोधात शेतकरी, विविध संघटना आणि व्यापाऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवत ठिकठिकाणी आंदोलने देखील केली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं नुकतीच निर्यात बंदी उठवली असून आता देशातील ५० हजार मेट्रिक टन कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली आहे. सदरील कांदा हा बांग्लादेशात निर्यात केला जाणार असल्याची अधिसूचना काढण्यात आली आहे.
कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवून शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी राज्यभरातील शेतकऱ्यांनी आंदोलने देखील केली होती. त्यामुळे निर्यात बंदी उठवण्यात आली आणि परदेशात कांदा निर्यातीला परवानगी देण्यात आली. याबाबतची माहिती केंद्रीय ग्राहक विभागाचे सचिव रोहित पवार सिंह यांनी २२ फेब्रुवारी रोजी दिली होती. त्यांनी सांगितले होते की, केंद्र सरकारने ५४ हजार ७६० टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली असून सदरील निर्यात बांगलादेश, मॉरिशस, बहरीन आणि भूटान या चार देशांमध्ये होणार आहे.
दरम्यान आजच्या अधिसूचनेनुसार केवळ बांगलादेश येथेच ५० हजार मेट्रिक टन कांदा निर्यात होणार आहे. परंतु ही निर्यात एनसीईएल अर्थात राष्ट्रीय सरकारी निर्यात मर्यादित या सरकारी संस्थेच्या माध्यमातून होणार आहे. म्हणजेच निर्यातीचे अधिकार हे पूर्णता या संस्थेकडे असणार आहेत. त्यामुळे ही संस्था कांदा प्रत्यक्ष बाजारातून खरेदी करणार की व्यापाऱ्यांकडून घेणार याबाबत स्पष्टता नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो.
सदरील कांदा जर बाजारातून निर्यातीसाठी घेण्यात आला तर शेतकऱ्यांना याचा अधिक फायदा होऊ शकतो. तसेच बांगलादेश व्यतिरिक्त मॉरिशस, बहरीन आणि भूटान या देशांमध्ये देखील निर्यातीची अधिसूचना कधी निघणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
